Crop Insurance Scheme 2023: हरियाणा सरकार की बागवानी योजना के तहत किसान उठा रहे लाभ, जाने कैसे | Studyem Jobs


हरियाणा सरकार बागवानी योजना चला रही है, जिसके तहत सरकार नींबू, अमरूद और आंवला जैसे फलों की खेती के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान कर रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत एक किसान ज्यादा से ज्यादा 10 एकड़ में बाग लगा सकता है और उसी के अनुसार उसे सब्सिडी दी जाएगी। इसके पश्चात किसानों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ योजना का लाभ लेने के लिए बागवानी पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

बागवानी योजना क्या है ?

बागवानी योजना भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में बागवानी यानी सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह योजना कृषि सेक्टर में किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्पादन को विपणन में अधिकतम मुनाफे के साथ बेचने में मदद करने के लिए शुरू की गई है।

बागवानी योजना में कृषि संबंधित गतिविधियों की सहायता के लिए विभिन्न कार्यक्रम और उपायों का आयोजन किया जाता है। यह योजना किसानों को तकनीकी सहायता, वित्तीय सहायता, बीज, खाद्य सुरक्षा, प्रशिक्षण और प्रदर्शन व्यावसायिकता के माध्यम से समर्थन प्रदान करती है।

बागवानी योजना के तहत किसानों को बीज, उर्वरक, पेयजल, खाद्य सुरक्षा कार्ड, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

नींबू के बाग लगाने के लिए ₹12000 प्रति एकड़, आम के बाग लगाने के लिए ₹15000 और अमरूद के बाग लगाने के लिए ₹11500 सरकार प्रदान करेगी। चने की खेती के लिए ₹9080 प्रति एकड़ और आम के बाग के लिए ₹5100 प्रति एकड़ प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना

हरियाणा सरकार भी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना चला रही है, जिसके तहत किसानों को फसल खराब होने पर सरकार आर्थिक मदद कर रही है। सब्जियों और फसलों के नुकसान के मामले में ₹30000 प्रति एकड़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान के मामले में ₹40000 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है।

हरियाणा सरकार का लक्ष्य किसानों को पारंपरिक खेती से बागवानी की ओर ले जाना है और इसीलिए हरियाणा सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, परंतु खेती में कई जोखिम होते हैं साथ ही उसकी लागत भी काफी अधिक आती है। इसीलिए हरियाणा सरकार किसानों को बागवानी की ओर मोड रही है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ बागवानी पोर्टल पर आवेदन करना होगा।