हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा वासियो को एक बड़ा तोहफा दिया है। तभ से इलेक्शन नज़दीक आते जा रहे है। बीजेपी एक के बाद एक सिक्स लगा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शनो से पहले बीजेपी अपना पिटारा खोलने की बजाय लुटा रही हो। आईये जानते है हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा की गयी घोसणा के बारे में।

गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना आरंभ

बता दे की हरियाणा सरकार ने एक लाख से कम आय वाले गरीब परवारो के लिए अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना शुरू की है, जिनके बिजली के कनेक्शन बिल नहीं भरने की वजह से काट दिये गये हैं। अब ऐसे गरीब परिवारों से बकाया बिल राशि का कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा।आधी राशि जो होगी उसमे से भी आधी राशि माफ़ की जाएगी और बाकी बची आधी राशि किस्तों में दे सकते है।

वन टाइम सेटलमेंट स्कीम

बता दे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 7 लाख परिवार ऐसे है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपया से कम है। उन परिवारों के लिए सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की है। ऐसे परिवार जिनके बिजली कनक्शन बिजली बिल न भरने के कारण काट दिए गए थे उन परिवारों के लिए ये स्कीम शुरू की गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा की ऐसे गरीब परिवारों के घरो में अंधेरा नहीं होने दिया जायेगा।

जनता के लिए नई घोसणा

रियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के हित में कई और घोषणाएं की हैं। राज्य सरकार अब उन परिवारों को गरीब की श्रेणी में रखेगी, जिनका सालाना बिजली बिल 12,000 रुपये यानी 1,000 रुपये महीना आता है. पहले यह राशि नौ हजार रुपये सालाना थी। 12,000 रुपये के वार्षिक बिल वाले लोगों को बीपीएल श्रेणी में माना जाएगा और उनका नाम परिवार पहचान पत्र की सूची में जोड़ा जाएगा। ताकि उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की गरीबों के कल्याण की सभी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रमों में आए प्रस्तावों का जिक्र करते हुए घोषणा की है कि अब प्रदेश के 10 हजार से अधिक आबादी वाले 150 महाग्रामों में फिरनी पक्की की जाएगी. कक्षा 9वीं और 10वीं तक शिक्षा प्रदान करने वाले 137 विद्यालयों को 12वीं कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। अभी तक राज्य में चार स्तर के स्कूल हैं, जिन्हें घटाकर तीन स्तर किया जाएगा। राज्य सरकार ने पंजाब की सीमा से सटे हरियाणा के डबवाली को पहले ही पुलिस जिला घोषित कर दिया है ताकि नशे की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए गंभीर प्रयास किए जा सकें।

मुख्यमंत्री ने की घोषणा

प्रदेश में किसी भी फर्जी किसान उत्पादक संगठन (FPO) को नहीं चलने दिया जाएगा। जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।

अंत्योदय रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। 36 हजार को कर्ज मिल चुका है और 64 हजार को जल्द मिल जाएगा।

चिरायु और आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने वाले अस्पताल अगर लोगों से पैसे लेते हैं तो मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

हर प्रखंड में 50 से 100 एकड़ के प्लॉट लिए जा रहे हैं, ताकि वहां छोटी औद्योगिक इकाइयां विकसित की जा सकें.

ई-फैराड हर जगह मान्य होगा।

पंचकूला में 50 से 60 एकड़ में फिल्म सिटी बसाई जाएगी और बरवाला को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना है।

पंचायतों के माध्यम से 750 गांवों में स्ट्रीट लाइन बिछाई जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक कब्जा की गई जमीन को बेचा नहीं जा सकता, बीच का रास्ता निकालने का विचार चल रहा है.

हरियाणा उदय योजना शुरू की गई है। राहगिरी, पुलिस आउटरीच, मैराथन और पुलिस कम्युनिटी के जरिए आठ साल के कार्यक्रम एक साल में लोगों तक पहुंचेंगे।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लाभार्थियों की शेष राशि सात दिनों में उनके खातों में भेज दी जाएगी।

प्रमुख घोषणाएँ

10,000 से अधिक आबादी वाले 150 महाग्राम में फिरनी की पुष्टि की जाएगी।

9वीं और 10वीं के 137 स्कूलों को 12वीं में क्रमोन्नत किया जाएगा

शेष 1100 पंचायतों के पास ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 30 जून तक का समय है।

ई-टेंडरिंग स्वीकार नहीं करने वाली पंचायतों में ग्राम सभाओं को कार्य कराने का अधिकार होगा